The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) and the Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa (EISA) are implementing a 36-month project, titled – ‘Strengthening Pan-African Capacities for Electoral Observation and Assistance’ (SPEC), from January 2024 to December 2026.
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Event will be broadcasted in English and French.
With Hadja Lahbib, Minister of Foreign Affairs of Belgium; Dr. Adam Bodnar, Elected Senator of the Polish Senate; Erica Gerretsen, Director at the European Commission; H.E Anders H.
International IDEA is convening a round table to facilitate discussions on democratization in Africa, looking specifically at emerging trends in political transitions, electoral integrity and civic participation as three key areas for addressing the future of democracy in Africa. The event will also present the findings and recommendations on popular uprisings in Africa and the responses of the African Union (AU) and regional institutions to transitions emanating from such uprisings.
Fiji’s 2013 Constitution and related electoral legal framework introduced substantial changes to Fiji’s electoral system and processes, marking departure from Fiji’s previous constitutions since gaining independence in 1970. These changes brought about also new expectations, anxieties and at times, also suspicions.
A resource tool that demonstrates the status of women's political participation in Africa.
El Premio Sir Dawda Kairaba Jawara a la Gobernanza Democrática, que lleva el nombre del primer presidente de Gambia, fue otorgado a Jainaba Faye, jefa de la Oficina de Gambia de IDEA Internacional, en reconocimiento a sus importantes logros en el avance de la democracia en Gambia.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), en asociación con la Asamblea Nacional de Gambia y con el apoyo de la Unión Europea, organizó una Orientación de Actualización de tres días sobre ética en los procesos constitucionales y legislativos para miembros de la Asamblea Nacional de 30 Mayo al 1 de junio de 2024.
BRUSELAS – Con una presión cada vez mayor sobre la democracia a nivel mundial y el nuevo contexto de seguridad en Europa, la ampliación de la Unión Europea (UE) a nuevos miembros en Europa del Este y los Balcanes Occidentales vuelve a estar en la agenda de los líderes europeos. Pero para mantener la coherencia interna y facilitar la toma de decisiones conjunta, todos los miembros, ya sean aspirantes o actuales miembros de la UE, deberían abrazar plenamente el Estado de derecho.
BRUSSELS – With increasing pressure on democracy globally, and the new security context in Europe, the enlargement of the European Union (EU) to new members in Eastern Europe and the Western Balkans is back on the agenda of European leaders. But to maintain internal coherence and ease joint decision making, all members be it aspiring or current EU Member States, should fully embrace the rule of law.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
The recently concluded fifth Women Political Participation (WPP) Academy by the Forum for Africa Women Educationalists (FAWE) was a residential five-day training. It targeted women who hold political positions in Kenya’s government, women who vied in the 2022 Kenyan general election, young women aspiring to join politics whose age bracket is between 18 to 35 years, and student leaders. The participants were drawn from the 47 counties within Kenya.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
Electoral integrity in Kenya has historically been shaped by constitutional amendments, political intrigues between politicians and political parties, and a culture of disputed presidential election results.
The Gambia Press Union (GPU) leadership is in Nairobi this week on a learning visit to the Kenya Union of Journalists (KUJ) and affiliates and allied media organisations.
Electoral management in Kenya has undergone many changes since the establishment of the first electoral commission in 1963, through the Kenya Independence Order in Council. The country has also experienced a series of changes in its political system.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.