Susana Sumelzo, Secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo de España, y Marcela Ríos, Directora Regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, se reunieron el pasado 4 de septiembre, repasando el difícil contexto de la región y explorando posibles iniciativas.
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In the dynamically shifting landscape of West Africa, where sociopolitical transformations challenge the fabric of democracy, Guide on External Risk Factors to Electoral Processes in West Africa (2022–2023): Cases from Ghana, Liberia, Mali and Togo emerges as a beacon of insight. This Guide delves into the multifaceted external risk factors (ERFs) that loom over the electoral horizon in nations like Ghana, Liberia, Mali and Togo.
Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
This Brief presents some findings on the Summit for Democracy process from the perspective of participating countries based on a selected number of interviews with representatives from the governments of six countries (Germany, Lithuania, Norway, Spain, Sweden and Zambia) and the European Union (European External Action Service).
Organising the first post-war elections will pose unprecedented challenges for Ukraine, as a significant part of the electoral infrastructure has been damaged, and millions of voters are now displaced within or outside the country.
The European Union’s Eastern Partnership (EaP) covers six countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. The Covid-19 pandemic put a strain on fledgling democracies in the EaP region, aggravating pre-existing concerns, such as the weak rule of law, insufficient accountability of executive branches vis-à-vis legislatures and fragile media freedoms (see International IDEA 2022).
On the evening of 15 February 2022, reports emerged that key police and military officials in Djibouti were put under house arrest, reportedly amid fears of a coup d’état. This was the latest in the string of successful and attempted coups in Africa—from Mali to M
The G5 Sahel countries (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger and Chad) will organize elections in 2020 and 2021.
These elections will take place in a context in which all are facing serious humanitarian and security challenges, aggravated by the fragility of their institutions. The spread of the COVID-19 pandemic and its socio-economic impacts worsen the situation and even raise questions about the possibility to organize elections in so volatile an environment.
International IDEA and the Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD) organized a conference in Tbilisi, Georgia, in 2005 on constitutional and political reform in Georgia, Armenia and Azerbaijan. It was dedicated to the exchange of information about the reform process in the three South Caucasus countries and the prospects for their European integration.