Los días 4 y 5 de diciembre, IDEA Internacional en conjunto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) realizarán en Cartagena, Colombia; el Seminario sobre Desinformación, Fake News, redes sociales y elecciones en América Latina.
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IDEA Internacional en Panamá en coordinación con el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral de Panamá, te invitan a participar de su próximo webinar sobre las elecciones regionales en Colombia, celebradas el pasado 29 de octubre.
El 20 y 21 de agosto de 2024, el secretario general de IDEA Internacional, Dr. Kevin Casas Zamora, y la directora regional para América Latina y el Caribe, Dra. Marcela Ríos Tobar, participaron en Asunción de la XVII Reunión Interamericana de Autoridades Electorales (RAE), organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), y el Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay.
El informe “Crisis Políticas en los Países Andinos: soluciones democráticas” publicado por la oficina regional en América Latina y el Caribe de IDEA Internacional constituye un esfuerzo por analizar las dinámicas políticas e institucionales que se vienen presentando en los últimos años en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Las democracias de la región Andina son vulnerables a crisis impulsadas por explosiones sociales, la polarización política y social, negacionismo electoral, crimen organizado y la debilidad del Estado de derecho.
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
Female politicians and young women aspiring to join politics from 47 counties have received a five-day training from the 5th Women in Political Participation (WPP) Academy on how to enhance their political leadership skills, promote inclusivity in political participation and inspire young women to join politics.
The informal and formal barriers to women’s political decision-making still exist, six years before the expiration of the Sustainable Development Goals (SDGs). Amongst the informal factors we still witness, culture, tradition and religion are being used to water down women’s agency in meaningful participation in political decision-making. This Women’s Day should be a time to reflect on how women influenced some milestone political decisions.
Las barreras informales y formales a la toma de decisiones políticas de las mujeres todavía existen, seis años antes de la expiración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre los factores informales que todavía presenciamos, la cultura, la tradición y la religión se están utilizando para diluir la participación significativa de las mujeres en la toma de decisiones políticas. Este Día de la Mujer debería ser un momento para reflexionar sobre cómo las mujeres influyeron en algunas decisiones políticas importantes.
The recently concluded fifth Women Political Participation (WPP) Academy by the Forum for Africa Women Educationalists (FAWE) was a residential five-day training. It targeted women who hold political positions in Kenya’s government, women who vied in the 2022 Kenyan general election, young women aspiring to join politics whose age bracket is between 18 to 35 years, and student leaders. The participants were drawn from the 47 counties within Kenya.
Durante años la democracia colombiana soportó los señalamientos en que se le definía como un sistema político cerrado, porque no se permitía el ascenso político de nuevas expresiones políticas, en particular de la izquierda.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
Las elecciones subnacionales de 2023 en Colombia se realizarán en octubre marcadas por persistentes continuidades y, a su vez, cambios relevantes en la dinámica los actores políticos y en las reglas de juego institucionales y electorales. Estas variaciones cobrarán protagonismo en los comicios de octubre.
The European Union’s Eastern Partnership (EaP) covers six countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. The Covid-19 pandemic put a strain on fledgling democracies in the EaP region, aggravating pre-existing concerns, such as the weak rule of law, insufficient accountability of executive branches vis-à-vis legislatures and fragile media freedoms (see International IDEA 2022).
International IDEA and the Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD) organized a conference in Tbilisi, Georgia, in 2005 on constitutional and political reform in Georgia, Armenia and Azerbaijan. It was dedicated to the exchange of information about the reform process in the three South Caucasus countries and the prospects for their European integration.