Este viernes 24 de mayo a las 9:15 (Montevideo), IDEA Internacional invita al panel de discusión sobre Seguridad y Democracia, denominado "El desafío de seguridad para las democracias en América Latina", el cual es copatrocinado por Ágora e Inter- American Dialogue.
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The 'Digital Campaigning and Political Finance in the Asia and the Pacific Region report' authored by Professor Joo-Cheong Tham (Director, Electoral Regulation Research Network), Professor Andrea Carson (Department of Politics, Media and Philosophy, La Trobe University), Amy Chinnappa (Lawyer and Policy Consultant), and Adhy Aman (Senior Programme Manager, International IDEA) will be launched on Tuesday 25 October at Melbourn
“Siempre he estado muy conectada con Venezuela, primero porque soy venezolana y porque conozco el proceso político desde mi pregrado y vivía en primera persona lo que fue la llegada del chavismo. Estos 25 años de deterioro progresivo, incremental, los he vivido de cerca”, relata Neida Colmenares, cientista política, magíster en Políticas Públicas y doctora en Gobierno de Administración Pública, quien reside en Chile desde hace 18 años.
El informe “Crisis Políticas en los Países Andinos: soluciones democráticas” publicado por la oficina regional en América Latina y el Caribe de IDEA Internacional constituye un esfuerzo por analizar las dinámicas políticas e institucionales que se vienen presentando en los últimos años en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
Las democracias de la región Andina son vulnerables a crisis impulsadas por explosiones sociales, la polarización política y social, negacionismo electoral, crimen organizado y la debilidad del Estado de derecho.
La voluntad popular del pueblo venezolano, expresada en las elecciones del domingo, debe ser respetada. Los venezolanos tienen derecho a la transparencia total del escrutinio de los votos. Pero estos resultados son sospechosos y hasta que observadores independientes verifiquen el escrutinio, se debe retener el reconocimiento oficial de los votos.
The popular will of the Venezuelan people, expressed in Sunday’s (28 July) election, must be respected. Venezuelans have the right to total transparency of the vote count. But these results are suspect and until independent observers verify the count, official recognition of the vote should be withheld. The international community owes this to Venezuelans, including the millions in exile, and to the health and resilience of global democracy.
Marcela Ríos Tobar, Directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, participó en una ronda de reuniones en Uruguay del 13 al 15 de marzo que contempló su presentación ante autoridades, organismos de cooperación internacional y socios del proyecto activo en el país.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
The world is changing at non-precedent speed, and democracy is challenged to accompany these changes in a responsible and innovative way. Parliaments have a critical role to play in this framework, and anticipatory parliamentary practice could be one of the key tools to face the challenge.
Victoria held state elections on Saturday 26 November 2022. Six weeks previously, the state had suffered serious floods.
Democracy is on trial in the climate crisis. It is charged with having failed to prevent dangerous climate change. To its critics, the very same features of democracy praised as its defining virtues—popular sovereignty, the accountability and responsiveness of elected officials, public debate and deliberation—are handicaps that impede effective climate action. However, this trial is not over and it would not be safe to deliver a verdict at this stage.
La Oficina Electoral de Fiji (OFE) y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) firmaron conjuntamente un Memorando de Entendimiento (MoU) en Canberra, Australia y Suva, Fiji, el jueves 25 de mayo de 2023 que restablece los lazos entre las organizaciones.
Calls to enfranchise people as young as sixteen are growing around the world, with some countries already adjusting the vote to align with the national age of employment, taxation, and military service.
In Australia, common consensus is lagging but some experts believe it is only a matter of time. From the sidelines of the Australian National University’s APSA conference, Billie Phillips spoke to Professor Lisa Hill about the growing movement.
In a bid to deepen relationships across the Asia-Pacific region, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance’s (International IDEA) Secretary-General Dr Kevin Casas-Zamora met with multiple political, electoral and stakeholder groups in Australia and India during his October 2022 mission to the regional headquarters in Canberra.
At home in the Asia-Pacific region, Australia lives alongside some of the world's most populous and diverse democracies. As we all emerge from two years of acute COVID-19 restrictions, some things look a little different in our neighbourhood.
Successive Australian governments, for many years now, have not had an explicit policy for fostering and promoting democracy. One is needed, now more than ever.
Disclaimer: Opinions expressed in this commentary are those of the author and do not necessarily represent the institutional position of International IDEA, its Board of Advisers or its Council of Member States.