To commemorate the 16 Days of Activism 2023, RoLAC and UNDP are organising a Summit to sensitise key members of Parliament to the critical role they play in overseeing the implementation of the VAPP Act and fulfilling their role as budgetary decision-makers who can ensure that allocated resources match the legislative priorities and national policies on violence against persons.
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African countries have since 2020 increasingly been facing a rise in the number of constitutional transitions: some of them caused by military and civilian coups, or by popular uprisings, transitions assisted by armed forces, constitutional reform processes after the election of a new President, or within the framework of a new political settlement after conflict.
International IDEA invites you to a virtual panel discussion to address crucial questions related to the armed conflict in Sudan, on the 1st of August, 18:30 (GTM +2, Sudan Time). The panel discussion will focus on the priorities for each of the relevant actors in Sudan or outside Sudan to ensure an end to the armed conflict and a return to a democratic process and pathway in Sudan.
On April 15th, 2023, tensions between the Sudanese Armed Forces (SAF)and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) turned into fighting, escalating into a severe armed conflict that has engulfed the country in what risks turning into a large-scale civil war. The warring factions took power together through a military coup on October 25th, 2021, which upended a fragile democratic transition that started after the removal of long-time ruler Omar Al-Bashir.
Sudan is one of the most diverse countries. A country with more than 70 spoken languages and more than 500 ethnic tribes with diverse cultures and social interests. This diversity has plagued the country with never-ending conflicts. A careful analysis of the determinants of civil wars and fragile democracy in Sudan attempts to point to a more complex picture in the country.
The 'Digital Campaigning and Political Finance in the Asia and the Pacific Region report' authored by Professor Joo-Cheong Tham (Director, Electoral Regulation Research Network), Professor Andrea Carson (Department of Politics, Media and Philosophy, La Trobe University), Amy Chinnappa (Lawyer and Policy Consultant), and Adhy Aman (Senior Programme Manager, International IDEA) will be launched on Tuesday 25 October at Melbourn
International IDEA is convening a round table to facilitate discussions on democratization in Africa, looking specifically at emerging trends in political transitions, electoral integrity and civic participation as three key areas for addressing the future of democracy in Africa. The event will also present the findings and recommendations on popular uprisings in Africa and the responses of the African Union (AU) and regional institutions to transitions emanating from such uprisings.
Towards Greater Participation by Youth in Post Revolution Sudan
International IDEA Sudan’s Programme Holds Workshops and Panel Discussions with Young Civil Society and Political Activists
International IDEA will participate in this event organized by the Swedish Development Forum (FUF) that takes a regional perspective on democracy, focusing particularly on the state of democracy in the Middle East and North Africa (MENA).
The sixty-fifth session of the Commission on the Status of Women (CSW) will take place from 15 to 26 March 2021. The priority theme of the session is 'Women's full and effective participation and decision-making in public life, as well as the elimination of violence, for achieving gender equality and the empowerment of all women and girls'.
This concept note outlines the need for the Women in Political Participation in Africa Barometer validation ahead of the launch of the Barometer on 18 March 2021. The validation will facilitate the finalisation of the Barometer publication with inputs from across Africa and references to key case studies. The reviewers will present a comprehensive report on preliminary findings of the research.
The practice of recalling elected representatives during their term of office is both topical and controversial within the context of democratic governance across the globe. On the one hand, recall can be an instrument to ensure adequate representation of the elected, but on the other hand, it can be weaponised to undermine democratic representation.
This discussion paper was presented at a seminar organized by the Arab Association for Constitutional Law (AACL) in collaboration with the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) to present constitutional options on issues related to build lasting peace in Sudan by discussing the issue of power-sharing in the Sudanese Constitution.
The Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative (NEITI) held a five-day retreat for its newly appointed board members at the Marriot Hotel in Ikeja, Lagos State.
Since the advent of Nigeria's 25-year democracy, the Independent National Electoral Commission (INEC) and the National Assembly have reformed election laws and regulations before and after every general election. These amendments are designed to address the flaws experienced in previous elections.
إن الحاجة الملحة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين ضمن الأطر الدستورية، لا سيما في سياق الفترة الانتقالية في السودان بعد الثورة السودانية في عام 2018، تثير أهمية إعداد هذا التقرير.
يمكن أن يفيد هذا التقرير صانعي السياسات، القانونيين، المدافعين عن حقوق الإنسان، منظمات المجتمع المدني، خبراء النوع الاجتماعي وأفراد الجمهور المهتمين بتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في المشهد الدستوري السوداني.
Aspiration for democratic transformation is strongest when people are living the results of its opposite. Democratization, however, is a tough road that requires reliable vehicles, and one prominent vehicle is prioritizing sustainable development as a national agenda and through national, popular programmes. This Discussion Paper presents a case for the critical role of development governance in the process of democratic transformation in post-war Sudan.
Statement-taking in Nigeria’s detention centres has always been categorised as a plethora of issues. This process should ordinarily serve as the first point of evidence gathering on the route to a fair trial in a matter that requires arraignment.