Money is an essential resource for politics and voter outreach. However, if not effectively regulated, it can compromise the integrity of political processes and democracies. Effective state regulation of funding of political parties and election campaigns (commonly known as political finance) and their implementation are vital for promoting the integrity, transparency, and accountability of democratic systems of government.
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Este viernes 24 de mayo a las 9:15 (Montevideo), IDEA Internacional invita al panel de discusión sobre Seguridad y Democracia, denominado "El desafío de seguridad para las democracias en América Latina", el cual es copatrocinado por Ágora e Inter- American Dialogue.
On the 22nd and 23rd of November 2023, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) in partnership with members of the Network for the Promotion of Constitutionalism in Eastern Europe is organizing a roundtable discussion 'Democratic Resilience: Does Institutional Design Matter?' in Yerevan, Armenia.
Declaración de IDEA Internacional — El 7 de agosto de 2024, el Tribunal Constitucional de Tailandia decidió disolver el Partido Avanzar (MFP, por si siglas en inglés) y prohibió a sus ejecutivos, incluido el exlíder Pita Limjaroenrat, presentarse a elecciones, crear un nuevo partido político o participar en la formación de un nuevo partido durante 10 años. Esta decisión socava los principios democráticos y supone un grave revés para el desarrollo democrático en el Reino de Tailandia.
Se espera que el Tribunal Constitucional de Tailandia emita su esperado veredicto el 7 de agosto de 2024, que podría dar lugar a la disolución del Partido Avanzar (MFP) y a la prohibición de que sus ejecutivos se presenten a las elecciones durante un período prolongado. Una decisión de ese tipo socavaría los principios democráticos y representaría un importante revés para el desarrollo democrático en Tailandia.
Thailand’s Constitutional Court is expected to deliver its long-anticipated verdict on 7 August 2024, which may result in the disbandment of the Move Forward Party (MFP) and the banning of its executives from standing for elections for an extended period. Such a decision would undermine democratic principles and represent a significant setback for democratic development in Thailand.
On July 2-3, 2024, the Republic of Moldova hosted the Regional Conference on Money in Politics 2024, themed "Money in Politics in the Era of Globalization and Digitalization." This significant event brought together over 150 participants from nine countries, including political finance oversig
Los días 2 y 3 de julio de 2024, la República de Moldavia acogió la RConferencia Regional sobre el dinero en la política 2024, con el tema "El dinero en la política en la era de la globalización y la digitalización".
Marcela Ríos Tobar, Directora para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional, participó en una ronda de reuniones en Uruguay del 13 al 15 de marzo que contempló su presentación ante autoridades, organismos de cooperación internacional y socios del proyecto activo en el país.
Thailand’s constitution was made in 2017 by the military junta government. Although it was approved by referendum, the 2017 Constitution remains highly unpopular due to its origin. Constitutional reform was a central issue during the tightly contested 2023 elections, in which an unprecedented voter turnout demonstrated strong support for democratic and progressive parties. The same demand, of amending the 2017 Constitution, was repeated throughout the 2020-2021 mass protest movement.
La constitución de Tailandia fue redactada en 2017 por el gobierno de la junta militar. Aunque fue aprobada mediante referéndum, la Constitución de 2017 sigue siendo muy impopular debido a su origen. La reforma constitucional fue un tema central durante las reñidas elecciones de 2023, en las que una participación electoral sin precedentes demostró un fuerte apoyo a los partidos democráticos y progresistas.
Despite widespread claims that parliamentary systems with an indirectly elected president produce better outcomes for democratic governance, constitutional reform to move away from a directly elected president to an indirectly elected president is extremely rare.
En este informe se presenta un análisis de la participación política de diversos grupos poblacionales identificados como grupos discriminados en América Latina: las mujeres, las personas indígenas, las personas
The world is changing at non-precedent speed, and democracy is challenged to accompany these changes in a responsible and innovative way. Parliaments have a critical role to play in this framework, and anticipatory parliamentary practice could be one of the key tools to face the challenge.
As new political developments come to light in Thailand, the spotlight is again on the intricate relationship between money and politics in the country. The 2023 General Elections were watched closely not only for their outcomes but also for the way campaigns were funded and conducted.
Thailand has made several efforts to reform key aspects of its political finance system, including regulations relating to funding for political parties and election campaigns. Yet, several challenges remain that merit constant improvements and innovation to regulate political finance and put appropriate systems and processes in place to ensure enforcement.
The European Union’s Eastern Partnership (EaP) covers six countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. The Covid-19 pandemic put a strain on fledgling democracies in the EaP region, aggravating pre-existing concerns, such as the weak rule of law, insufficient accountability of executive branches vis-à-vis legislatures and fragile media freedoms (see International IDEA 2022).
International IDEA and the Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD) organized a conference in Tbilisi, Georgia, in 2005 on constitutional and political reform in Georgia, Armenia and Azerbaijan. It was dedicated to the exchange of information about the reform process in the three South Caucasus countries and the prospects for their European integration.