Money is an essential resource for politics and voter outreach. However, if not effectively regulated, it can compromise the integrity of political processes and democracies. Effective state regulation of funding of political parties and election campaigns (commonly known as political finance) and their implementation are vital for promoting the integrity, transparency, and accountability of democratic systems of government.
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On the 22nd and 23rd of November 2023, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA) in partnership with members of the Network for the Promotion of Constitutionalism in Eastern Europe is organizing a roundtable discussion 'Democratic Resilience: Does Institutional Design Matter?' in Yerevan, Armenia.
On July 2-3, 2024, the Republic of Moldova hosted the Regional Conference on Money in Politics 2024, themed "Money in Politics in the Era of Globalization and Digitalization." This significant event brought together over 150 participants from nine countries, including political finance oversig
Los días 2 y 3 de julio de 2024, la República de Moldavia acogió la RConferencia Regional sobre el dinero en la política 2024, con el tema "El dinero en la política en la era de la globalización y la digitalización".
Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
Despite widespread claims that parliamentary systems with an indirectly elected president produce better outcomes for democratic governance, constitutional reform to move away from a directly elected president to an indirectly elected president is extremely rare.
One of the particularities of what is currently being negotiated between Saudi Arabia and Ansar Allah is that the parties are contemplating establishing a revenue allocation mechanism in the absence of an overarching constitutional or political framework.
عملت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات في عام ٢٠١٦ مع خبراء بارزين في القانون الدستوري على وضع منهجية جديدة لتقييم الدساتير. وتتألف المنهجية من تقييم ‘أداء’ الدستور المعني، وهذا يتضمن تحديد أهدافه والسعي للتأكد من تحقيقها بناء على بيانات مأخوذة من مصادر مختلفة. وقد طبقت المؤسسة تلك المنهجية منذ ذلك الحين على عدد من البلدان بالتعاون مع خبراء وشركاء محليين.
The European Union’s Eastern Partnership (EaP) covers six countries: Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republic of Moldova and Ukraine. The Covid-19 pandemic put a strain on fledgling democracies in the EaP region, aggravating pre-existing concerns, such as the weak rule of law, insufficient accountability of executive branches vis-à-vis legislatures and fragile media freedoms (see International IDEA 2022).
Internal pressures and advocacy for change have raised awareness and precipitated debates about the nature and need for reform processes in many Arab countries.
Such debates have drawn in a diverse range of groups articulating interests and defining their own political programmes. In this context, electoral processes, women's participation and political parties have emerged as central issues in political reform agendas in the Arab world.
International IDEA and the Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development (CIPDD) organized a conference in Tbilisi, Georgia, in 2005 on constitutional and political reform in Georgia, Armenia and Azerbaijan. It was dedicated to the exchange of information about the reform process in the three South Caucasus countries and the prospects for their European integration.