Natural resources feature prominently in many political and economic settlement processes after conflict. When these processes include constitutional reform, it may be expected that mechanisms for natural resource governance would be included in the new constitutional framework, but often this is not the case.
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Popular uprisings, protests and unconstitutional regime changes are common characteristics of political change and political life in Africa. The decade 2011–2021 has seen a wave of popular uprisings slamming against the bedrock of long-established autocratic regimes.
As Africa navigates this super year of elections, election and information integrity and voting rights will come under pressure due to the zero-sum nature of Africa's politics.
Mientras África navega por este súper año de elecciones, la integridad electoral y de la información y los derechos de voto se verán presionados debido a la naturaleza de suma cero de la política africana.
This Discussion Paper reviews the performance of 16 lobbying registers according to 3 interlinked dimensions: (a) transparency; (b) regulatory capacity; and (c) interoperability. Under ‘transparency’, the paper examines the scope of lobbying information collected by the register in question, as well as how that information is administered and subsequently disclosed.
The Dutch Chairship of International IDEA in 2023 culminated in the second bi-annual Council of Member States meeting and a set of side events, organized on 30 November and 1 December 2023 at the Institute’s headquarters in Stockholm and online. In its role as the Chair of the Institute, the Netherlands was supported by the Vice Chairs Ghana and Chile.
La presidencia holandesa de IDEA Internacional en 2023 culminó con la segunda reunión bianual del Consejo de Estados Miembros y una serie de eventos paralelos, organizados el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2023 en la sede del Instituto en Estocolmo y en línea. En su papel de Presidente del Instituto, los Países Bajos contaron con el apoyo de los vicepresidentes de Ghana y Chile.
On the evening of 15 February 2022, reports emerged that key police and military officials in Djibouti were put under house arrest, reportedly amid fears of a coup d’état. This was the latest in the string of successful and attempted coups in Africa—from Mali to M